मोदी सरकार का किसानों को तोहफा: सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का किया ऐलान, जानिए कितना बढ़ाया गया है समर्थन मूल्य

Increase FRP for sugarcane farmers : मोदी सरकार द्वारा किसानों को आज एक बेहतरीन तोहफा देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है अब गन्ना किसानों को गन्ना का भुगतान पहले की अपेक्षा अधिक होगा। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से देश के 5 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसान लाभान्वित होंगे।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी दी। मंत्री जी ने कहा कि गन्ने की FRP मे प्रति कुंटल ₹10 की बढ़ोतरी की गई है। गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़कर अब ₹315 प्रति क्विंटल हो गया है। सरकार के इस निर्णय से चीनी मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी काफी फायदा पहुंचेगा।

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क्या होता है उचित एवं लाभकारी मूल्य(FRP)?

FRP वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर चीनी मिल किसानों से गन्ना को खरीदते हैं। FRP बढ़ाने की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी चीनी मिलों की होती है। उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ने से देश के करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचेगा। नई FRP मैं बढ़े हुए मूल्य पर गन्ना खरीद 2023-24 वाले सत्र में होगी। गन्ना के एफआरपी बढ़ाने का मूल उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है।

ASP और FRP में अंतर को ऐसे समझ सकते हैं

FRP की तरह होता है ASP (स्टेट एडवाइजरी प्राइस)। FRP केंद्र सरकार द्वारा तय होता है जिसे चीनी मिलों के लिए मानना बाध्य होता है। लेकिन एफआरपी बढ़ने से देश के सभी किसानों को लाभ मिला मुश्किल होता है क्योंकि कुछ राज्य अपने यहां राज्य समर्थित मूल्य (ASP) गन्ना खरीदारी करते हैं।

इसी प्रकार जिन राज्यों में अधिक गन्ने की पैदावार होती है वहां वह गन्ने का मूल्य खुद ही तय करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो ASP का मूल्य हमेशा FRP से ज्यादा होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य के किसानों को गन्ना का अधिक मूल्य मिलता है।

कैबिनेट ने पीएम प्रणाम योजना को भी दी मंजूरी

पीएम प्रणाम योजना को भी बैठक में सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। योजना का मकसद राज्यों को वैकल्पिक उर्वरकों के बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना है। वैकल्पिक उर्वरकों के चलन से केंद्र द्वारा राज्यों को अधिक सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पैसे की बचत के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी होगी।

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निष्कर्ष

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