एमपी स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2023, उद्देश्य, आवेदन प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप पोर्टल

एमपी स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2023 | MP startup policy and implementation scheme 2023 | MP startup policy 2023 | मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 | एमपी स्टार्टअप पॉलिसी के उद्देश्य एवं लाभ

नमस्कार प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के होनहार युवाओं के लिए अनेक प्रकार से सहायता देने वाली योजनाएं शुरू की जाती रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में नवाचार, उद्यमशीलता, शोध, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में कार्यरत युवाओं को सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन होने से प्रदेश में बेरोजगारी, गरीबी को मिटाया जा सकता है ।इसलिए एमपी सरकार द्वारा राज्य में उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी एंड क्रियान्वयन योजना 2023 लागू की है।

स्टार्टअप पॉलिसी को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा 13 मई 2022 को इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षाविद्, निवेशक, मेंटर्स, स्टार्टअप, संभावित उद्यमी, इन्नोवेटर्स आदि लोग शामिल थे। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं को सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा गया। स्टार्टअप कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को नीति निर्माता, सफल उद्यमी यह बताएंगे कि स्टार्टअप शुरू कैसे किया जाए एवं इसे सफल कैसे बनाया जाए, यह संवाद के द्वारा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एमपी स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2023 का शुभारंभ करते समय कहा कि जब इंसान के अंदर नई उमंग हो, दिल में जुनून हो, इनोवेटिव सोच हो, तो सब संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश के युवा भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पीएम ने आगे कहा कि स्टार्टअप ने पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी है, स्टार्टअप के लिए भारत सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। यूनिकॉर्न में भी हम सिरमौर बनकर उभरे हैं । श्रीमान मोदी जी ने कहा कि स्टार्टअप हमें कठिन चुनौतियों का आसान उपाय बताते हैं। आज कृषि, रिटेल, विज्ञान, तकनीकी आदि क्षेत्रों में नए-नए स्टार्टअप आ रहे हैं उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले देश में 5000 के करीब स्टार्ट हुआ करते थे लेकिन आज लगभग 65000 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। साथ ही पीएम मोदी जी ने कहा कि पहले भारत में स्टार्टअप कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित थे, लेकिन अब यह सभी राज्यों एवं शहरों में फैले हुए हैं।

स्टार्टअप के संबंध में मोदी जी ने कहा कि भारत में 50 से अधिक स्टार्टअप उद्योगों से जुड़े हुए हैं इनमें से 50% से अधिक स्टार्टअप टियर 2 और 3 शहरों के हैं। मोदी जी ने एमपी स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2023 के शुभारंभ पर अपने संबोधन में कहा कि हमने idea to innovation to industry का पूरा रोडमप तैयार किया है, और कहा कि हमने मुख्यता तीन बातों पर फोकस किया है, पहला– आइडिया, इनोवेट, इनक्यूबेट, और इंडस्ट्री। दूसरा– सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण। तीसरा– इनोवेशन के लिए मांडसेट में परिवर्तन और नये इकोसिस्टम का निर्माण। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2022 के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें। यह भी पढ़ें-(Apply Online) मुख्यमंत्री उधम क्रांति योजना 2022

एमपी स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2023

देश के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, ईज आफ डूइंग बिजनेस, मेक फॉर इंडिया, लोकल फॉर वोकल , आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया जैसी अनेक कार्य योजनाओं को बड़े जोर शोर से लागू किया गया है। यह कार्यक्रम देश के विकास को तेजी से बढ़ाने के साथ एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काफी अहम साबित हो रहे हैं । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसी प्रकार से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने, बेरोजगारी, गरीबी से मुक्त करने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2023 का 13 मई 2022 को इंदौर में अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सतत प्रयासरत है और कहा की आत्मनिर्भर एवं समर्थ युवा ही समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण के सपनों को साकार कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप मुझे आईडिया दीजिए मैं आपको अवसर दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, इनोवेटिव आइडियाज हैं । इसलिए युवाओं को ठीक दिशा और सहयोग मिल जाए तो हम स्टार्टअप के क्षेत्र में बेंगलुरु एवं हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम भोपाल एवं इंदौर को स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एमपी में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं और कहा कि मेरा संकल्प है रोजगार देना। साथ ही कहा कि 40 पर्सेंट स्टार्टअप बेटियों द्वारा संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बेटी स्टार्टअप आरंभ करती है तो उसे फंड की मदद की जाएगी, साथ ही सीएम जी ने कहा कि हमें एमपी में स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2023 योजना को सफल बनाने के लिए एक स्टार्टअप पोर्टल भी लांच कर रहे हैं।

क्या होते हैं स्टार्टअप्स ?

स्वास्थ्य तकनीकी शिक्षा रिटेल क्षेत्र आदि में नई कठिनाइयों एवं चुनौतियों को नए एवं सरल तरीके से हल करने एवं उसे उद्यमिता का रूप देने को ही स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप नए विचार पर आधारित होते हैं तथा असंगठित कार्य को व्यवस्थापूर्ण से चलाते हैं। भारत में कुछ फेमस स्टार्टअप्स इस प्रकार हैं-

  • एमबीए चायवाला
  • चाय सुट्टा बार
  • मिजो
  • भारत पे
  • मामाअर्थ
  • बाईजू
  • बोट
  • लेंसकार्ट
  • जीरोधा
  • मिल्क बास्केट
  • डोड़ला डेरी
  • जोमैटो आदि

एमपी स्टार्टअप पॉलिसी का विवरण-

योजना मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2023
उद्देश्यएमपी नवाचार एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना
क्लास लाभ बेरोजगारी दूर करने सहायता मिलेगी
शुरुआतमध्य प्रदेश सरकार द्वारा
साल 2023
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑफिशल वेबसाइटmpmsme.gov.in

एमपी स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2023 का उद्देश्य-

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमपी स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2023 का शुभारंभ किया गया है। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में इनोवेशन को बढ़ावा देना, नए उद्यमी तैयार करना, स्टार्टअप की भावना विकसित करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करना, स्टार्टअप के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना, भारत के स्टार्टअप रैंकिंग में मध्यप्रदेश को उच्च रैंक दिलाना तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह की स्टार्टअप के माध्यम से प्रदेश में व्याप्त अशिक्षा, गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करना है। मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी एवं कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एमपी स्टार्टअप पॉलिसी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्यारे दोस्तों ,मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप को दी गई सहायता के बारे में जानने के लिए इस लेख को आगे तक पढ़ें।

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एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2023 फोकस क्षेत्र-

  • संस्थागत सहयोग देना
  • उत्पाद से संबंधित स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना
  • नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
  • विपणन एवं ट्रांसपोर्ट सहयोग
  • वित्तीय एवं गैर वित्तीय मदद देना

एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के लाभ-

क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।यहां घनी जनसंख्या पाई जाती है। अधिक जनसंख्या के कारण गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी अपने चरम अवस्था में पाई जाती है। इसलिए गरीबी, अशिक्षा एवं बेरोजगारी दूर करने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2023 शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से गरीबी, अशिक्षा तथा बेरोजगारी दूर करने में सहायता मिलेगी। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अन्य लाभ निम्नलिखित हैं-

  • ✅ एमपी स्टार्टअप पॉलिसी से मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जैसे अभियानों को सफल बनाने में सहायता मिलेगी।
  • ✅ एमपी स्टार्टअप पॉलिसी से मध्यप्रदेश में नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा जिससे प्रदेश की उद्योगों के रूप में अपनी पहचान बनेगी।
  • ✅ इस योजना के सफल क्रियान्वयन होने से मध्य प्रदेश देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग हासिल कर सकेगा एवं प्रदेश से निर्यातक वस्तुओं में बढ़ोतरी होगी।
  • ✅ मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एवं क्रियान्वयन योजना 2022 के माध्यम से नए उद्यम लगेंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी क्षेत्र में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
  • ✅ एमपी स्टार्टअप पॉलिसी के तहत प्रदेश में व्याप्त गरीबी एवं बेरोजगारी को खत्म करने में सहायता मिलेगी जिससे नागरिकों के जीवन में सकारात्मक सुधार होगा।
  • ✅ इस योजना के सफल होने से प्रदेश की जीडीपी एवं आर्थिक विकास नई ऊंचाइयों को छुएगा। प्यारे दोस्तों , स्टार्टअप के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दी गई मदद के बारे में जानने के लिए इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

स्टार्टअप के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सहायता-

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी स्टार्टअप पॉलिसी लांच करने का उद्देश्य प्रदेश में स्टार्टअप एवं विचारों को वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि स्टार्टअप शुरू करने वालों को किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। एमपी सरकार द्वारा स्टार्टअप को दी के सरकारी छूट इस प्रकार हैं-

  • ✅ एमपी स्टार्टअप पॉलिसी के तहत ऐसे स्टार्टअप जिन्हें सेबी अथवा आरबीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा फंड मिला हो तब उसे प्रथम बार मिले निवेश की 15% की दर से अधिकतम 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
  • ✅ एमपी स्टार्टअप पॉलिसी के तहत वे इनक्यूबेटर जो स्टार्टअप कार्यक्रम आयोजित करते हैं उन्हें ₹500000 प्रति आयोजन की सहायता दी जाएगी जो 20 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा की नहीं होगी।
  • ✅ इनक्यूबेटर्स को उनके पूरे जीवन काल में उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
  • ✅ एमपी स्टार्टअप पॉलिसी के तहत लीज एवं रेंटल सहायता में प्रतिमाह किराए का 50% अर्थात अधिकतम ₹5000 प्रतिमाह किराया सरकार द्वारा माफ किया जाएगा। यह सहायता अधिकतम 3 वर्ष के लिए दी जाएगी।
  • ✅ एमपी स्टार्टअप पॉलिसी के तहत तकनीकी, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए इनोवेशन के पेटेंट को प्राप्त करने के लिए अधिकतम ₹5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
  • महिलाओं द्वारा स्थापित नए स्टार्टअप को अतिरिक्त 20% की सहायता दी जाएगी।
  • ✅ प्रदेश में स्टार्टअप सेंटर की स्थापना की जाएगी जिसमें नए स्टार्टअप को मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
  • ✅ मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के तहत प्रथम 3 वर्ष क लिए नवीन कर्मचारी को ₹5000 प्रति माह प्रति कर्मचारी सहायता राशि मिलेगी।
  • ✅ कर्मचारी सहायता राशि अधिकतम 3 वर्ष के लिए दी जाएगी जो अधिकतम 25 कर्मचारियों को दी जाएगी। यह सहायता उत्पादन से 5 वर्ष तक हो सकती है एवं कर्मचारी मध्य प्रदेश का निवासी भी होना चाहिए।
  • ✅ इस योजना के तहत विद्युत कनेक्शन लेने पर विद्युत बिल में 3 वर्ष के लिए छूट मिलेगी तथा उद्यम में उत्पादन शुरू होने की तारीख से अगले 3 वर्षों के लिए मात्र ₹5 प्रति यूनिट की दर से वितरित बिल देना होगा।

स्टार्टअप के लिए पोर्टल का विकास-

मध्यप्रदेश में स्टार्टअप के विकास एवं सहायता के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप से संबंधित समस्याओं, निवेशकों, इनक्यूबेटर्स तथा अन्य कार्यों के लिए एवं आपसी संपर्क के लिए यह पोर्टल सेतु का कार्य करेगा। स्टार्टअप पोर्टल को भारत सरकार के स्टार्टअप पोर्टल से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में इस पोर्टल के माध्यम से मुख्यता सभी सरकारी सहायता, सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी के युवाओं से अपील की है कि उनके पास अगर कोई स्टार्टअप आईडिया हो तो वह MP.MYgov.in अपने विचार साझा कर सकते हैं उनके आइडिया को पसंद आने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा।

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एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2023 का लाभ प्राप्त करने हेतु जरूरी कागजात-

  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • ईमेल आईडी
  • फोटो
  • बैंक अकाउंट

एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2023 का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया-

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू एमपी स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2023 का लाभ लेने के लिए स्टार्टअप को पंजीकृत करवाना होगा तथा इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आपको मध्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mpmsme.gov.in पर जाना होगा। वहां पर आपको स्टार्टअप पॉलिसी से संबंधित 3 फॉर्म भरने को मिलेंगे। इनमें पहला फार्म ऑर्डर से संबंधित, दूसरा पॉलिसी से संबंधित और तीसरा गजट से संबंधित फार्म होगा। इन तीनों फार्म में अपनी जानकारी भरने के बाद सबमिट करना होगा, फिर आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा तथा अपने फार्म का स्टेटस देखने के लिए हमारी वेबसाइट को फॉलो करते रहें।

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समीक्षा-

मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2023 को समझने के बाद कहा जा सकता है कि अगर इस स्टार्टअप पॉलिसी का सही से क्रियान्वयन हो तो यह मध्यप्रदेश में नवाचार एवं उद्यम के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है तथा प्रदेश को गरीबी, अशिक्षा एवं बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगी। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी को सफल बनाने के लिए प्रदेश के होनहार युवाओं को प्रोत्साहन देना एवं प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल देना होगा, जिससे युवा प्रभावित होकर उद्यमशीलता की तरफ मुड़े।

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FAQ-

प्रश्न- मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2023 क्या है ?

उत्तर-यह योजना नए उद्यमों और स्टार्टअप को सहायता एवं प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है। इस स्टार्टअप पॉलिसी के तहत वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता दी जाएगी।

प्रश्न- एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2023 का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर- एमपी स्टार्टअप पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है जिससे प्रदेश उद्योग एवं सेवा के क्षेत्र में सिरमौर बन कर उभरे।

प्रश्न-एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के लाभ क्या है ?

उत्तर- एमपी स्टार्टअप पॉलिसी के सफल क्रियान्वयन होने से प्रदेश से गरीबी, अशिक्षा एवं बेरोजगारी को दूर करने में सहायता मिलेगी।

प्रश्न- एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के तहत अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

उत्तर- इस योजना के तहत प्रत्येक स्टार्टअप को 15 परसेंट की दर से अधिकतम 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रश्न- एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के तहत लीज या रेंटल के लिए कितनी मदद दी जाएगी ?

उत्तर- इस स्टार्टअप पॉलिसी के तहत प्रत्येक स्टार्टअप को किराए में 50 पर्सेंट, अधिकतम 5000 रुपए प्रति माह की छूट प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 3 वर्ष के लिए मान्य होगी।

प्रश्न- मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के तहत किसी प्रोडक्ट का पेटेंट प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितनी सहायता मिलेगी ?

उत्तर- एमपी स्टार्टअप पॉलिसी के तहत पेटेंट प्राप्त करने के लिए अधिकतम 500000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी

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धन्यवाद…।

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